भारतीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम

Indian Constitutional Amendment Act

1. निम्नानकित कथनो पर विचार कीजिये :

1. 44वें संवैधानिक संशोधन , 1978 द्वारा राज्य नीति के सभी निदेशक तत्त्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 उल्लिखित मूल अधिकारो पर प्राथमिकता प्रदान की गई है

2. मिनर्वा मिल्स वाद ,1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39 ख एवं ग में उल्लिखित राज्य नीति के निदेशक तत्त्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उलिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है

1. न तो पहला , न हीं दूसरा सही है
2. केवल प्रथम सही है
3. केवल दूसरा सही है
4. पहला एवं दूसरा दोनों सही है

उत्तर - 3

विस्तृत उत्तर :

42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निदेशक तत्त्वों की प्राथमिकता एवं सर्वोच्चता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया . उन अधिकारों पर , जिनका उल्लेख अनुच्छेद 14 , 19 एवं 31 में है . हालांकी इस विस्तार को उच्च्तम न्यायालय द्वारा मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर दिया गया. लेकिन अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 द्वारा स्थापित मूल अधिकारों को 39 ख और ग में बताए गए निदेशक तत्व के अधीनस्थ माना गया . अनुच्छेद 31 [ संपत्ति का अधिकार ] को 44 वे संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया . पहला गलत तथा कथन दूसरा सही है

2. संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति " सहमति देनी होगी " शब्द से स्थापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है ?

1. 44 वाँ संशोधन
2. 23 वाँ संशोधन
3. 24 वाँ संशोधन
4. 42 वाँ संशोधन

उत्तर - 1

विस्तृत उत्तर : 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम ,1978 के द्वारा अनुच्छेद 74 में उपबंध किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद से अपनी मंत्रणा पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकेगा और ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई मंत्रणा पर उसे सहमति देनी होगी.

3. निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है -

1. साधारण विधेयक
2. धन विधेयक
3. वित्त विधेयक
4. संविधान संशोधन विधेयक

उत्तर - 4

विस्तृत उत्तर : संसद की संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है . अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है अर्थात कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदासों के 2/3 बहुमत से इसका पारित होना अवशयक है .

4. भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतरगत संशोधन किया जा सकता है ?

1. अनुच्छेद 368
2. अनुच्छेद 360
3. अनुच्छेद 356
4. अनुच्छेद 352

उत्तर - 1

5. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है ?

1. 348
2. 358
3. 368
4. 378

उत्तर - 3

6. संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है

1. केवल लोकसभा में
2. केवल राज्यसभा में
3. केवल राज्य विधान सभाओं में
4. संसद के किसी एक सदन में

उत्तर - 4

विस्तृत उत्तर:

भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संसद के किसी भी एक सदन में आरंभ किया जा सकता है. इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368[2] में किया गया किंतु संशोधन की प्रक्रिया के लिए दोनों सदनों के सदस्यो के बहुमत की अवश्यकता होती है। मतदान की दशा में प्रत्येक सदन में उपस्थित सदस्यो की संख्या के दो तिहाई द्वारा संशोधन प्रस्ताव की स्वीकृति अनिवार्य होती है. भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है।

7. भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है -

1. केवल लोकसभा में
2. केवल राज्यसभा में
3. या तो लोकसभा में या राज्यसभा में
4. भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

उत्तर - 3

विस्तृत उत्तर :

अनुछेद 368[2] के तथा संविधान के संशोधन हेतु विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक [लोकसभा या राज्यसभा] में प्रस्तुत किया जा सकता है .

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ,
भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है -

1. लोकसभा द्वारा
2. राज्यसभा द्वारा
3. राज्य विधानमण्डलों द्वारा
4. राष्ट्रपति द्वारा

1. केवल 1

2. 1 , 2 और 3

3. 2 , 3 और 4

4. 1 और 2

उत्तर - 4

विस्तृत उत्तर :

भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण लोकसभा द्वारा या राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है. अर्थात संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है.

9. भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संतुष्टि अवश्यक है -

1. संविधान के संघीय प्रावधान
2. सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार
3. संविधान संशोधन की प्रक्रिया
4. नये राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन

1. 1 , 2 और 3

2. 1 , 2 और 4

3. 1 , 3 और 4

4. 2 , 3 और 4

उत्तर - 1

विस्तृत उत्तर :

भारतीय संविधान नम्य एवं परिवर्तनशील है इसमे आवश्यकतानुसार संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा सकता है. भारतीय संविधान में तीन प्रकार से संशोधन किया जा सकता है -

1. साधारण बहुमत द्वारा :- संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं , जिन्हें संसद साधारण बहुमत से संशोधित कर शक्ति है. इस प्रकार के संशोधन को संविधान संशोधन नहीं माना जाता. यथा राज्यों के नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन करने , नए राज्यों का निर्माण करने , राज्यों में विधान परिषदों को गठबंधन करने या समाप्त करने , राष्ट्रपति , राज्यपाल , उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि या कमी करने वाले संशोधन साधरण बहुमत से किये जाते हैं .

2. विशेष बहुमत द्वारा :- संसद के विशेष बहुमत [सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% तथा मतदान करने वाले सदस्य के दो तिहाई से कम न हो] द्वारा किये जाने वाले संवैधानिक परिवर्तन को संविधान संशोधन कहा जाता है.

3. विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुमोदन से :- संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे है , जिसमें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की विधान सभाओं का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है. यथा-राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया , संघ तथा राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार , उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का गठन तथा क्षेत्राधिकार , संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व , संविधान संशोधन प्रक्रिया , सातवीं सूची में वर्णित सूचियों की प्रविष्टि.

10. निम्नलिखित में से कौन-कौन से विषय हैं , जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है ?

1. राष्ट्रपति का निर्वाचन
2. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व
3. सातवीं अनुसूची में कोई भी सूची
4. किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति

1. 1 , 2 और 3

2. 1 , 3 और 4

3. 1 , 2 और 4

4. 2 , 3 और 4

उत्तर - 1

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुर:स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है

2. यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है , तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं ?

1. केवल 1

2. केवल 2

3. 1 और 2 दोनों

4. न तो एक और न ही दो

उत्तर - 4

विस्तृत उत्तर : संविधान के अनुच्छेद 368[2] के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी सदन में पूर: स्थापित किया जा सकेगा. अत: कथन 1 गलत है. संघीय चरित्र में परिवर्तन से संबंधित संशोधन कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अनुसमर्थित होना चाहिए न कि सभी राज्य विधानमंडलों द्वारा [अनुच्छेद 368[2] ]. अत: कथन - 2 भी गलत है .

12. संविधान-संशोधनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. अनुच्छेद 368 में संविधान-संशोधन की दो विधियों का उल्लेख है
2. संविधान-संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारम्भ किया जा सकता है
3. संविधान-संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में , दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है
4. राष्ट्रपति संविधान-संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है

1. केवल 1 और 3

2. केवल 1 और 4

3. केवल 2 और 4

4. केवल 2 , 3 और 4

उत्तर - 2

विस्तृत उत्तर: संविधान के अनुच्छेद 368[2] के अनुसार संशोधन की दो विधियां दी गई हैं-1. कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम , दो तिहाई बहुमत द्वारा 2. पारित संशोधन कम से कम आधे राज्य विधान मंडलों के अनुसमर्थन द्वारा. संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है . दोनों सदनों में विवाद की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में नहीं है . साथ ही संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देना होगा , उसे निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है.

13. भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया -

1. 1950
2. 1951
3. 1955
4. 1958

उत्तर - 2

विस्तृत उत्तर: भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक , 1951 द्वारा अनुच्छेद 15,19,85,87,174,176,341,342,372,376 में संशोधन किया गया तथा दो नए अनुच्छेद 31 [क]और 31 [ख] तथा नवी अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया.

14. उस स्थिति में जब भी लोकसभा द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने अस्वीकार कर दिया हो तब -

1. विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है

2. विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है

3. यदि लोकसभा उस विधेयक को पुन: 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा

4. उच्च सदन द्वारा विधेयक के अस्वीकार होने पर भी संशोधन विधेयक दोनों सदनों द्वारा परित मान लिया जाएगा

उत्तर - 1

विस्तृत उत्तर: संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है. दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों संयुक्त बैठक की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है.

15. संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में से किस से संबन्धित था ?

1. देश की सुरक्षा से
2. प्रधानमंत्री की सुरक्षा से
3. कुछ राज्यों में किये गये कृषि व कृषि-भूमि सम्बन्धी सुधारों के संरक्षण से
4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से

उत्तर - 3

विस्तृत उत्तर: भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 1951 द्वारा संविधान में दो नए अनुच्छेद [31क एवम 31ख] तथा नवी अनुसूची को शामिल किया गया . ताकी कुछ राज्यों में कृषि एवं कृषि भूमि सम्बन्धी सुधारों के संरक्षण हेतु बनाये गए भूमि सुधार कानून को चुनौती ना दी जा सके.

16. भारतीय संविधान में नौवीं अनुसूचि परिवर्धित हुई -

1. प्रथम संशोधन द्वारा
2. आठवें संशोधन द्वारा
3. 9 वें संशोधन द्वारा
4. 42 वें संशोधन द्वारा

उत्तर - 1

17. संविधान का 93 वां संशोधन [विधेयक] संबंधित है :

1. सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने से
2. 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा से
3. सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% पद के आरक्षण से
4. हाल ही में गठित राज्यों को और अधिक संसदीय स्थानों के आवंतन से

उत्तर- 2

विस्तृत उत्तर: संविधान का 93 वां संशोधन विधेयक 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के लिए संसद में पेश किया गया था जो कि अधिनियमित होने के बाद 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में जाना जाता है। इस में मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21-A का सृजन किया गया है तथा राज्य नीति के निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 को पूर्णत: परिवर्त्तित किया गया है और मूल कर्तव्य में एक नया खंड 51ए जोड़ा गया है . यह संशोधन विधेयक 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में अधिनियमित हुआ है

18. 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित 'शिक्षा का अधिकार' किस वर्ष से लागू किया गया ?

1. 2002 से
2. 2004 से
3. 2008 से
4. 2010 से

उत्तर - 4

विस्तृत उत्तर: 86 वां संशोधन द्वारा प्रस्तावित 'शिक्षा का अधिकार' 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया. इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में 21 [क] जोड़कर 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य 'शिक्षा का अधिकार' का प्रावधान किया गया . इस अधिनियम को 12 दिसंबर 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और इसे इसी दिन ही केंद्र सरकार के बजट में अधिसूचित किया गया लेकिन इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया.

19. संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओ में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है ?

1. 92 वें
2. 93 वें
3. 94 वें
4. 96 वें

उत्तर - 2

विस्तृत उत्तर: संविधान के 93 वें संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओ में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है. इस संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान के अनुछेद 15 में खंड 5 जोड़ा गया है. इस संशोधन के तहत राज्य को नागरिको के किसी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए , जहां तक ऐसे विशेष उपबन्ध उनके शिक्षा संस्थाओ में प्रवेश से संबंधित है जिसके अंतर्गत निजी संस्थाये हैं, चाहे राज्य द्वार सहायता प्राप्त हो या बिना सहायता प्राप्त हो . अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थाओ से भिन्न विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध बनाने से निवारित नहीं करेगी.

22. निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19[1] [c] में 'सहकारी समितियां' शब्द जोड़ा गया ?

1. 42 वां संशोधन अधिनियम 1976
2. 73 वां संशोधन अधिनियम 1993
3. 97 वां संशोधन अधिनियम 2011
4. 36 वां संशोधन अधिनियम 1975

उत्तर - 3

23. निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' बना ?

1. 61 वां संशोधन
2. 69 वां संशोधन
3. 71 वां संशोधन
4. 79 वां संशोधन

उत्तर - 2

विस्तृत उत्तर: संविधान के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 [1 फरवरी 1992 से प्रभावी] द्वारा दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' का दर्जा दिया गया है.

24. भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघशासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में समपरिवर्तित करता है ?

1. 69 वां संशोधन
2. 70 वां संशोधन
3. 73 वां संशोधन

4. 74 वां संशोधन

उत्तर - 1

25. विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबन्ध लगाया है

1. संविधान का 52 वां संशोधन कानून

2. जनता के प्रतिनिधित्व का कानून
3. संविधान का 42 वां संशोधन
4. संविधान का 44 वां संशोधन

उत्तर - 1

विस्तृत उत्तर: संविधान के 52वें संशोधन 1985 के मध्यम से निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई . इसमें 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा परिवर्तन भी किया गया है.

26. निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल-बदल विरोधी प्रावधान किया गया ?

1. 54 वां  संशोधन
2. 53 वां  संशोधन
3. 52 वां  संशोधन
4. 51 वां संशोधन

उत्तर : 3

27. संविधान का 52वां संशोधन संबन्धित है ?

1. दल-बदल से
2. आरक्षण से
3. निर्वाचन से
4. अल्पसंख्यकों के संरक्षण से

उत्तर - 1

28. भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत किया गया ?

1. 57 वां संशोधन 1987
2. 58 वां संशोधन 1987
3. 59 वां संशोधन 1988
4. 60 वां संशोधन 1988

उत्तर - 2

विस्तृत उत्तर: भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को 58 वा संशोधन अधिनियम 1987 द्वार प्रकाशित करने के लिए अधिकार किया गया इस अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 22 में संकल्पित नाम प्रारम्भ के खराब हिंदी में प्राधिकृत पाठ को जोड़ा गया तथा अनुछेद 394 का को शामिल किया गया गया

29. निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है ?

1. 61 वां संशोधन

2. 44 वां संशोधन

3. 42 वां संशोधन
4. 24 वां संशोधन

उत्तर - 1

विस्तृत उत्तर: 61 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मातााधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था जो 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ.

30. किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई .

1. 61 वां
2. 62 वां
3. 63 वां
4. 64 वां

उत्तर - 1

31. भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबन्धित है ?

1. केंद्र-राज्य संबंधो से
2. दो राजनीतिक दलों की स्थापना से
3. मूल अधिकारों से
4. लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से

उत्तर - 4

विस्तृत उत्तर: 79 वें संविधान संशोधन 1999 द्वारा लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था जिसे 87 वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा पुन: 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है.

32. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है ?

1. 76 वें
2. 77 वें
3. 78 वें
4. 79 वें

उत्तर - 4

33. भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि -

1. संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता
2. मूल अधिकारों को न कम किया जा सकता है , न उनको छीना जा सकता है.
3. संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है
4. संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिम्बित करती है

उत्तर - 1

विस्तृत उत्तर: भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे ही अनिवार्य हैं जिन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है. उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के अपने फ़ैसले में यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान के कुछ आधारिक लक्षण हैं जिनका किसी भी स्थिति में संशोधन नहीं किया जा सकता है.

34. केशवानंद भारती मामले का महत्व इसलिये है की -

1. उसने कार्यपालिका के आदेशों को दरकिनार कर दिया
2. उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया

3. उसने संघीय सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया

4. ऊपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर - 2

विस्तृत उत्तर: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य , 1973 के ऐतिहासिक मामले में संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम की विधिमान्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई. इसमे उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 368 में व्यक्त संसद की संविधान संशोधन शक्ति की समीक्षा की. उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के संशोधन की पूर्ण शक्ति है , किंतु वह कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती , जिससे संविधान का मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए . इसके बाद उच्चतम न्यायलय के समक्ष संविधान संशोधन से सम्बन्धित जो भी मामले आये उनका निर्णय इसी आधार पर हुआ.

35. भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढाँचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है -

1. गोलकनाथ वाद 1967 में
2. सज्जन सिंह वाद 1965 में
3. शंकरी प्रसाद वाद 1951 में
4. केशवानंद भारती वाद 1973 में

उत्तर : 4

36. भारत में , नागरिको के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है ?

1. लोकसभा
2. राज्यसभा
3. संसद
4. सर्वोच्च न्यायालय

उत्तर - 3

37. निम्नांकित किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया ?

1. ए.के गोपालन बनाम मद्रास राज्य
2. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
3. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
4. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ

उत्तर - 2

विस्तृत उत्तर: सर्वप्रथम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला [1967] में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर सीमाऐ आरोपित की थी .

38. निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था ?

1. 42 वां
2. 44 वां
3. 46 वां
4. 50 वां

उत्तर - 1

विस्तृत उत्तर: 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के बहुत सारे प्रावधानों में परिवर्तन किया गया था तथा अनेक प्रावधान जोड़े गए थे . इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई . 42वें संविधान का मुख्य उद्देश्य उच्च्तम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवा नंद भारती मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करना था.

39. संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निदेशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 B और C में वर्णित हैं , प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए , इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है ?

1. 25 वां संशोधन
2. 28 वां संशोधन
3. 42 वां संशोधन
4. 44 वां संशोधन

उत्तर - 1

विस्तृत उत्तर: संविधान के 25वें संशोधन [1971] द्वारा अनुच्छेद 31[ग] के तहत यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39 B और C में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों को प्रभावी बनाने हेतु पारित किया गया कानून , इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 19 या 31 [अनुच्छेद 31,44 वें संशोधन द्वारा निरसित] में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है.

40. निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है ?

1. 42 वां
2. 44 वां
3. 46 वां
4. 50 वां

उत्तर - 1

विस्तृत उत्तर: भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफ़ारिश पर किया गया . इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4-क के अंतर्गत अनुच्छेद 51-क में किया गया है. आरंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी , किंतु वर्तमान में इनकी संख्या 11 है. इन्हें मूलत: सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है.

41. संविधान [98 वां संशोधन] विधेयक किस से संबंध है ?

1. सेवा कर के विनियोजन तथा उगाही के लिए केंद्र को अधिकार देना
2. 'राष्ट्रीय न्यायिक आयोग' का गठन
3. जनगणना 2001 के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुन: समायोजन

4. राज्यों के बीच नई सीमाओं का सीमांकन

उत्तर - 2

विस्तृत उत्तर: संविधान का 98 वां संशोधन विधेयक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के संबंध में प्रक्रिया हेतु प्रस्तुत किया गया था. यह संशोधन राजग सरकार के कार्यकाल में [तत्कालीन विधि एवं कानून मंत्री अरुण जेटली द्वारा ] प्रस्तुत हुआ.

42. 42. भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका है ?

1. 68
2. 78
3. 88
4. 98

उत्तर -

विस्तृत उत्तर: भारत में मई 2013 तक 98 संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका था जबकी 31 दिसंबर 2015 तक भारतीय संविधान में 99वां संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका है . 99 संविधान संशोधन अधिनियम , 2014 , 31 दिसंबर 2014 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हुआ. यह संविधान संशोधन 'राष्ट्रीय न्यायिक आयोग' के गठन से सम्बन्धित है. 100 वां संविधान संशोधन अधिनियम को 28 मई 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के दिन ही लागू हो गया . इसका संबंध भारत बांग्लादेश सीमा समझौता से है. जबकी 16 अक्टूबर 2015 को 99 वां संविधान संशोधन उच्च्तम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषणा कर दिया गया . 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरान्त जीएसटी से संबंधित 101वां संविधान संशोधन अधिनियम , 2016 अस्तित्व में आया जिसका लागू किया जाना शेष है

43. निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रीपरिषद का आकार , क्रमश: लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा ?

1. 91 वां
2. 93 वां
3. 95 वां
4. 97 वां

उत्तर - 1

विस्तृत उत्तर: वर्ष 2003 तक मंत्रीपरिषद में मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं था. यह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर था . किंतु वर्ष 2003 में परित 91 वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 , अनुच्छेद 164 और 10वीं अनुसूची में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधान सभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक निर्धारित की गई है .

44. संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है ?

1. 91 वां संशोधन अथवा सदस्य
2. 92 वां संशोधन
3. 90 वां संशोधन
4. ऊपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर - 1

45. निम्लिखित भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के आकार को सीमित करता है ?

1. 78 वां संशोधन
2. 91 वां संशोधन

3. 88 वां संशोधन

4. 90 वां संशोधन

उत्तर - 2

46. सिक्किम एक नया राज्य बना -

1. 30 वें संशोधन द्वारा

2. 34 वें संशोधन द्वारा
3. 35 वें संशोधन द्वारा
4. 36 वें संशोधन द्वारा

उत्तर - 4

विस्तृत उत्तर: संविधान के 35 वें संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह-राज्य का दर्जा प्रदान किया गया . 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22 वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया .

47. निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया ?

1. 53 वां संशोधन
2. 54 वां संशोधन
3. 55 वां संशोधन
4. 52 वां संशोधन

उत्तर - 1

विस्तृत उत्तर: 53 वां संशोधन 1986 द्वारा मिजोरम को भारतीय संघ में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया , 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारतीय संघ का 23 वां राज्य बना .

48. किस संविधान संशोधन ने 'शिक्षा का अधिकार' प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21-A संविधान में जोड़ा है ?

1. 86 वां संशोधन

2. 87 वां संशोधन
3. 88 वां संशोधन
4. 89 वां संशोधन

उत्तर - 1

विस्तृत उत्तर: 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 2 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद 21-A संविधान में जोड़ा गया है.

49. 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का सरोकार किस विषय से है ?

1. 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व नि:शुल्क शिक्षा
2. सहकारी संस्थानों के गठन का कार्य संचालन
3. आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रयास
4. भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल की व्यवस्था

उत्तर - 2

विस्तृत उत्तर: 12 जनवरी 2012 को भारत के संविधान में 97वां संशोधन अधिसूचित किया गया. इस संशोधन से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19[1] के खंड [c] में 'सहकारी समितियाँ' के शब्द , भाग IV में अनुच्छेद 43A के बाद 43B तथा भाग IXA के बाद भाग IXB जोड़ा गया , जिसके अंतर्गत स्वैच्छिक संस्थाओ को प्रोत्साहन करना , सहकारी संस्थान के व्यवसायिक प्रबंधन , गठन एवं कार्य संचालन शामिल है .