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सीबीआई की एक्साइज नीति मामले की चार्जशीट में खुलासे:अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ गंभीर आरोप

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एक्साइज नीति 'घोटाले' के सिलसिले में राऊस एवेन्यू कोर्ट में अपनी अंतिम चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में दिल्ली के सीएम और आप प्रमुख के खिलाफ गंभीर खुलासे किए गए हैं।

सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार, टीडीपी सांसद और शराब व्यवसायी मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी ने 16 मार्च, 2021 को दिल्ली सचिवालय में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस बैठक में रेड्डी ने केजरीवाल से अपने शराब व्यवसाय को दिल्ली में समर्थन देने के लिए एक्साइज नीति 2021-22 में बदलाव करने का अनुरोध किया।

चार्जशीट में आगे कहा गया है कि केजरीवाल ने रेड्डी को समर्थन देने का आश्वासन दिया और उन्हें के कविता से संपर्क करने के लिए कहा, जो दिल्ली की एक्साइज नीति पर उनकी टीम के साथ काम कर रही थीं। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने रेड्डी को आप के लिए फंड प्रदान करने को भी कहा।

आगे बढ़ते हुए, केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि दक्षिण भारत के शराब व्यवसाय से जुड़े कुछ लोगों ने एक्साइज नीति 2021-22 में अपने लाभ के लिए बदलाव करने के उद्देश्य से लगभग 90-100 करोड़ रुपये की रिश्वत अग्रिम रूप से कुछ आप नेताओं और अन्य सरकारी सेवकों को दी। ये रिश्वतें सह-आरोपी विजय नायर, अभिषेक बोइनपाली और दिनेश अरोड़ा के माध्यम से दी गईं।

एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में यह भी उल्लेख किया कि ये रिश्वतें बाद में दक्षिण लॉबी के कुछ साजिशकर्ताओं को थोक विक्रेताओं के लाभ मार्जिन से लौटाई गईं, जिनके पास L-1 लाइसेंस थे। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त क्रेडिट नोट जारी करना, बैंक ट्रांसफर और कंपनियों के खातों में बकाया राशि शामिल थीं।

परिचय

अरविंद केजरीवाल, भारतीय राजनीतिज्ञ और आम आदमी पार्टी (आप) के संस्थापक, दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उनका जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने के बाद, उन्होंने सामाजिक सेवा और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

केजरीवाल का राजनीतिक सफर 2012 में शुरू हुआ जब उन्होंने आप की स्थापना की। 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने जबरदस्त सफलता हासिल की और केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। हालाँकि, यह सरकार केवल 49 दिन ही चली। 2015 और 2020 में, आप ने पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सत्ता में वापसी की।

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शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार

केजरीवाल की सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। हाल ही में, उन्होंने घोषणा की कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके तहत, नए कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम और खेल सुविधाएं शामिल हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में, मोहल्ला क्लीनिक और अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ मुफ्त दवाइयां और टेस्ट की योजनाओं को लागू किया जा रहा है। केजरीवाल ने एक नया स्वास्थ्य बीमा योजना भी लॉन्च की है, जो दिल्ली के निवासियों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करती है।

पर्यावरण और स्वच्छता अभियान

केजरीवाल की सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को भी प्राथमिकता दी है। 2024 में, दिल्ली सरकार ने 'ग्रीन दिल्ली' अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत लाखों पेड़ लगाए जा रहे हैं और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।

भ्रष्टाचार विरोधी अभियान

केजरीवाल का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अभी भी जारी है। उन्होंने हाल ही में एक नया भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से नागरिक भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है।

राजनीतिक चुनौतियाँ

हालांकि केजरीवाल की सरकार ने कई सफलताएं हासिल की हैं, लेकिन उन्हें विपक्ष और केंद्रीय सरकार से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में, केंद्र और राज्य सरकार के बीच अधिकारों को लेकर विवाद बढ़ गया है। इस विवाद का मुख्य मुद्दा पुलिस और अन्य सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर है।

निष्कर्ष

अरविंद केजरीवाल एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी हैं जिन्होंने दिल्ली में कई सुधार किए हैं। उनकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोधी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हालांकि, राजनीतिक चुनौतियाँ और विवाद भी उनके सामने हैं, लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता और विकास के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बना रखा है।