केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं 2024| Central and State Government Schemes 2024|
1. In July 2024 , Maharashtra Government has launched 'लाडला भाई योजना' to provide financial assistance to the youth.
Maharashtra Chief Minister एकनाथ शिंदे has launched the 'लाडला भाई योजना' in the state.
Under this Scheme , students who have passed class 12th will be given Rs 6000/month , diploma holders will be given Rs 8000/month and students who have completed graduation will be given Rs 10,000/month.
Maharashtra -:
Establishment - 1 May 1960
Capital - Mumbai
Chief Minister - Eknath Shinde
Governor - C P Radhakrishnan
जुलाई 2024 में, महाराष्ट्र सरकार ने युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'लाडला भाई योजना' शुरू की है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में 'लाडला भाई योजना' शुरू की है।
इस योजना के तहत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को 6000 रुपये प्रति माह, डिप्लोमा धारकों को 8000 रुपये प्रति माह और स्नातक पूरा करने वाले छात्रों को 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
महाराष्ट्र -:
स्थापना - 1 मई 1960
राजधानी - मुंबई
मुख्यमंत्री - एकनाथ शिंदे
राज्यपाल - सी पी राधाकृष्णन
2. Assam has approved the 'First Witness Protection Scheme' to provide better justice in June 2024.
Assam Chief Minister Himanta Biswa has approved the State's 'First Witness Protection Scheme' to ensure a fair justice delivery system.
This Scheme is aimed at ensuring the safety of witness.
Assam -:
Establishment - 26 Jan 1950
Capital - Dispur
Chief Minister - Himanta Biswa Sarma
असम ने जून 2024 में बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए 'प्रथम गवाह संरक्षण योजना' को मंजूरी दे दी है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने निष्पक्ष न्याय वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए राज्य की 'पहली गवाह संरक्षण योजना' को मंजूरी दे दी है।
इस योजना का उद्देश्य गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
असम -:
स्थापना - 26 जनवरी 1950
राजधानी - दिसपुर
मुख्यमंत्री - हिमंत बिस्वा सरमा
3. Maharashtra state has started 'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना' in the year 2024.
'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना' has been launched by Maharashtra State Finance Minister Ajit Power.
Through this Scheme , all the women of this state will be provided financial assistance of Rs 1500 every month.
महाराष्ट्र राज्य ने वर्ष 2024 में 'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना' शुरू की है।
'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना' महाराष्ट्र राज्य के वित्त मंत्री अजीत पावर द्वारा शुरू की गई है।
इस योजना के माध्यम से इस राज्य की सभी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
4. Jharkhand Government has launched the 'मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना' in the June 2024.
The Jharkhand Government will provide financial assistance of Rs 1000/month to poor and needy women between 21 and 50 years of age.
This assistance will be given under मुख्यमंत्री माई कुई (बहन-बेटी) स्वावलंबन योजना and it will cost Rs 5,500 crore annually from the government treasury.
झारखंड सरकार ने जून 2024 में 'मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना' शुरू की है।
झारखंड सरकार 21 से 50 वर्ष की आयु की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
यह सहायता मुख्यमंत्री माई कुई (बहन-बेटी) स्वावलंबन योजना के तहत दी जाएगी और इस पर सरकारी खजाने से सालाना 5,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
5. Uttar Pradesh government has launched उपवन योजना and Heritage Tree Adoption Scheme for better Environment Conservation.
The Government led by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has launched the उपवन योजना and Heritage Tree Adoption Scheme in an effort to increase greenary , improve groundwater levels and instill a sense of pride in heritage in the state.
This scheme aims to increase the green cover, which will have benefits like improvement in the end groundwater level, better environment and reduction in climate impact.
उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर पर्यावरण संरक्षण के लिए उपवन योजना and Heritage Tree Adoption योजना शुरू की है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में हरियाली बढ़ाने, भूजल स्तर में सुधार करने और विरासत के प्रति गौरव की भावना पैदा करने के प्रयास में उपवन योजना and Heritage Tree adoption योजना शुरू की है।
इन योजनाओं का लक्ष्य हरियाली को बढ़ाना है, जिससे अंतिम भूजल स्तर में सुधार, बेहतर पर्यावरण और जलवायु प्रभाव में कमी जैसे लाभ होंगे।
6. गोयम विनामूल्य विज येवजन योजना has been launched by Goa.
Taking a significant step towards sustainable energy and promoting solar adoption in Goa. Chief Minister Pramod Sawant has launched गोयम विनामूल्य विज येवजन योजना.
This is an initiative associated with the Prime Minister's सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना।
This new scheme is designed to increase the capacity of solar rooftops and empower residential homes in Goa to generate their own electricity.
गोयम विनामूल्य विज येवजन योजना गोवा द्वारा शुरू की गई है।
गोवा में सौर ऊर्जा अपनाने और बढ़ावा देने और स्थायी ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोयम विनामूल्य विज येवजन योजना की शुरूआत की है। यह प्रधानमंत्री की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ी एक पहल है।
यह नई योजना सौर छतों की क्षमता को बढ़ाने और गोवा में आवासीय घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए व सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है।
7. तेलंगाना राज्य में टीवी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगराम परियोजना शुरू की गई है।
तेलंगाना में परियोजना स्वास्थ्य नगरम के तहत टीवी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए एक अनूठा मॉडल हैदराबाद में लॉन्च किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक आर वी कर्णन ने तेलंगाना में स्वास्थ्य नगरम परियोजना का शुभारंभ किया है।
इस मॉडल का मकसद टीवी की घटनाओं में एक तिहाई कमी लाना और टीवी से जुड़ी मोतों की संख्या को कम करना है।
8. गुजरात राज्य में निर्माण श्रमिकों को अस्थाई आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है।
गुजरात राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना 2024 शुरू की है इस योजना के द्वारा राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले मजदूरों को केवल ₹5 प्रति दिन की दर से अस्थाई आवास सरकार उपलब्ध कराएगी।
गुजरात -:
स्थापना - 1 मई 1960
राजधानी - गांधीनगर
चीफ मिनिस्टर - भूपेंद्र पटेल
गवर्नर - आचार्य देवव्रत
9. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान मध्य प्रदेश ने प्राप्त किया है।
मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है।
मध्य प्रदेश के बाद असम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य - नवाचार और सर्वोत्तम पुरस्कार श्रेणी में दूसरा स्थान दिया गया है।
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरी स्थानीय निकायों - 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ऋण प्रदर्शन श्रेणी में दिल्ली नगर निगम को पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं।
10. केंद्रीय गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात राज्य में किसानों के लिए नैनो - उर्वरक सब्सिडी योजना शुरू की है।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नैनो-उर्वरक की खरीद के लिए किसानों को 50% सब्सिडी वाली केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर - 2 (AGR - 2) का शुभारंभ किया।केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एग्रीकल्चर-2 योजना की शुरुआत की।
11. तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेंवत रेड्डी ने छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी सिविल अभयहस्तम योजना शुरू की है।
इस योजना के माध्यम से सरकार संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की प्रारंभिक परीक्षाओं को पास करने वाले उम्मीदवारों को एक लाख रुपये प्रदान करेगी। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
12. जुलाई 2024 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 65.31 लाख लाभार्थियों के लिए एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के तहत 4,408 करोड रुपए के वितरण का शुभारंभ किया है।
इस योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन को ₹3000 से बढ़ाकर ₹4000 कर दिया गया है।
शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए पेंशन को संशोधित कर ₹6000 प्रति माह कर दिया गया है तथा गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए ₹5000 से बढ़ाकर ₹15000 कर दिए हैं।
इस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना है।
13. वर्ष 2024 में राजस्थान ने किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मन निधि योजना की शुरुआत की है।
मुख्यमंत्री ने राज्य के लगभग 65 लाख किसानों को पहली किस्त के रूप में 650 करोड रुपए जारी किए हैं।
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रति वर्ष ₹2000 मिलेंगे। उन्हें तीन किस्तों में पैसा मिलेगा - ₹1000 ₹500 और ₹500।
इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
14. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा मन्नुइर कथु मन्नुइर कप्पोम योजना शुरू हो गई है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मन्नूइर कथु मन्नुइर कप्पोम योजना का शुभारंभ किया है।
यह योजना किसानों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने और तमिलनाडु में कृषि विकास को बढावा देने पर केंद्रित है।
15. जून 2024 में असम राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की है।
असम सरकार ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना का उद्देश्य राज्य सरकार से वित्तीय प्रोत्साहन और समर्थन के साथ राज्य की लड़कियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त बनाना है।
16. राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने M YUVA योजना की शुरुआत की है।
M YUVA योजना का पूरा नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान
लक्ष्य - प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके एक लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना।
17. उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास वृक्षारोपण जन अभियान - 2024 के तहत मित्र वन पहल शुरू की है।
18. ओड़िशा सरकार ने लाभ योजना शुरू की है।
ओड़िशा में लगभग एक करोड़ आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में राज्य सरकार ने लाभ योजना शुरू करने की मंजूरी दे दी है।
LABHA (लाभ) - लघु बाण जात्या द्रव्य क्राय का संक्षिप्त रूप है।
19. उत्तराखंड राज्य ने नशे (ड्रग्स) के खिलाफ धामी अभियान की शुरुआत की है।
उद्घाटन - उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा
उद्देश्य - वर्ष 2025 तक नशीली दवाओं के दुरुपयोग को खत्म करना और एक स्वस्थ , नशा मुक्त समाज बनाने के राज्य सरकार के संकल्प में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाना।
20. छत्तीसगढ़ सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरू की।
छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा श्री राम लला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।
प्रतिवर्ष लगभग 20,000 तीर्थ यात्रियों को श्री राम लला दर्शन के लिए ले जाया जाएगा।
21. किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की है।
इस स्कीम के तहत तीन चरणों में कार्य किए जाएंगे।
पहले चरण में योजना के तहत उन किसानों के खाते में 6098 करोड रुपए जमा किए गए हैं जिन पर 1 लाख रूपये तक का कर्ज है।
दूसरे चरण में जुलाई के अंत तक 1.5 लाख रुपए तक के फसल ऋण माफ कर दिए जाएंगे जबकि तीसरे चरण में अगस्त में ₹2 लाख तक के ऋण माफ किए जाएंगे।
22. जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र राज्य में भारत की सबसे लंबी और बड़ी ठाणे -बोरीवली ट्विन टनल परियोजना की नींव रखी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई का दौरा किया है जहां उन्होंने भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है।
यह टनल ठाणे और बोरीवली के बीच बनाई जा रही है मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित 16,000 करोड रुपए की ठाणे - बोरीवली ट्विन टनल परियोजना यात्रा समय को 1 घंटे से घटाकर केवल 12 मिनट कर देगी।
यह 11.8 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल ठाणे से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर बोरीवली में समाप्त होगी।
इस सुरंग के निर्माण के बाद हर साल 1,50,000 में मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा।
23. जुलाई 2024 में हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए IT (आईटी) सक्षम युवा योजना शुरू की है।
हरियाणा कैबिनेट द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी गई है।
इसका लक्ष्य प्रथम चरण में 5000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना है।
मिशन 60,000 के तहत इस योजना को शुरू किया गया है इसका उद्देश्य राजकीय राज्य के 60,000 गरीब परिवारों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना है।
IT सक्षम युवा योजना के तहत युवाओं को आईटी क्षेत्र में 3 महीने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को राज्य के विभिन्न विभागों , बोर्डों एवं निजी संस्थाओं में तैनात किया जाएगा।
24. जुलाई 2024 में अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया है।
राजस्थान अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है।
इस कार्य योजना का उद्देश्य 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना है।
यह नीति आम जनता में सड़क सुरक्षा प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करेगी तथा सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन के लिए व्यवहारिक परिवर्तन लाएगी।
25. मध्य प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत साढे 5 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में साढे 5 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अभियान का उद्घाटन किया है।
26. जुलाई 2024 में केरल राज्य के द्वारा दिव्यांग स्कूली बच्चों की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए समावेशी खेल पुस्तिका तैयार की गई है।
केरल सामान्य शिक्षा विभाग ने दिव्यांग स्कूली बच्चों की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और खेल के मैदान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक अनूठी समावेशी खेल पुस्तिका तैयार की गई है।
इसका उद्देश्य बच्चों को खेलकूद के लिए प्रेरित करके उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है।
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा डिजाइन किए गए इस कार्यक्रम को पाठ्यक्रम समिति द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है और इसके तहत दो पुस्तकें तैयार की गई हैं।
27. जुलाई 2024 में राजस्थान ने पशुओं को बीमा सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है।
अपने पूर्ण कालिक बजट घोषणा के दौरान राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सदन में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की है।
योजना के शुरुआत में 400 करोड रुपए का व्यय कर 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा।
28. जून 2024 में पुलिस ने भीड़भाड़ कम करने के लिए एक मिनट यातायात योजना शिमला (हिमाचल प्रदेश) में लागू की है।
शिमला में भारी यातायात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने राज्य की राजधानी को जाम मुक्त बनाने और यात्रा के समय को कम करने के लिए शहर में एक मिनट यातायात योजना फिर से लागू की है।
योजना के अनुसार शिमला शहर में प्रवेश से 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर हर मिनट मोटर वाहनों को 20 से 30 सेकंड के लिए छोड़ा जाएगा और 40 से 30 सेकंड के लिए रोका जाएगा।
29. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड रुपए जारी करने की मंजूरी दी है।
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