हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ने हाल ही में 'मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना' का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है, जिससे कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याओं को दूर किया जा सके।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में 'मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना' का शुभारंभ किया

यह योजना विशेष रूप से राज्य के गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए तैयार की गई है। इसके तहत 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, योजना गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखती है।

मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के अंतर्गत बच्चों को आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, और मिनरल्स से भरपूर भोजन मिलेगा, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होगा।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 18 अगस्त 2024 को स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की।

इसके साथ ही राज्य शैक्षिक और प्रशासनिक प्रणाली में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की योजना शुरू की है।

मुख्यमंत्री बाल पोषाहार आहार योजना केवल सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए है, नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के छात्रों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल उपलब्ध कराए जाएंगे।

यह भेजना मौजूदा मध्याह्न भोजन योजना की पूरक होगी और सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

इसमें राज्य के 15,181 सरकारी स्कूल के लगभग 5,34,293 छात्र लाभार्थी होंगे। राज्य सरकार ने 2024-25 के लिए 'मुख्यमंत्री बाल पोष्टिक आहार योजना' के लिए 12.75 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

योजना का क्रियान्वयन

यह योजना आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लागू की जाएगी, जिससे लाभार्थियों तक आसानी से पहुंचा जा सके। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य अधिकारियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे सही तरीके से पौष्टिक आहार प्रदान कर सकें।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 'मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना' और साथ ही राज्य शैक्षिक और प्रशासनिक प्रणाली में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की योजना शुरू की है। यह योजना 17 अगस्त 2024 को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा शुरू की गई थी।

मुख्यमंत्री बाल पोष्टिक आहार योजना

मुख्यमंत्री बाल पोषाहार आहार योजना केवल सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए है।

नर्सरी से आठवीं कक्षा तक के छात्रों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल उपलब्ध कराए जाएंगे। ताजे फल बच्चों की पसंद के आधार पर स्थानीय बाजारों से लिए जाएंगे।

यह योजना मौजूदा मध्याह्न भोजन योजना की पूरक होगी और सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

इसमें राज्य के 15,181 सरकारी स्कूल के लगभग 5,34,293 छात्र लाभार्थी होंगे।

राज्य सरकार ने 2024-25 के लिए 'मुख्यमंत्री बाल पोष्टिक आहार योजना' के लिए 12.75 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

टेबलेट योजना

राज्य सरकार राज्य के 17,510 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट प्रदान करेगी।

इससे शैक्षिक और प्रशासनिक प्रणाली में डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सरकार के अनुसार, टैबलेट के वितरण से शिक्षण विधियों का आधुनिकीकरण होगा, डिजिटल शैक्षिक संसाधनों तक पहुंच में सुधार होगा और उपस्थिति दर्ज करना और डेटा अपडेट करने जैसे प्रशासनिक कार्य सरल हो जाएंगे। शिक्षकों को इन उपकरणों से लैस करने से समग्र गुणवत्ता में सुधार होगा।

इसके अतिरिक्त, टैबलेट शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने में सक्षम बनाएगा, जिससे उनके शिक्षण क्षमता का विकास होगा।

मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत सरकार ने 6,000 अनाथ बच्चों को गोद लिया है.।

यह योजना राज्य के अनाथ बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक शिक्षा, देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए सुक्खू सरकार द्वारा फरवरी 2023 में शुरू की गई थी।