राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नाता प्रथा के विरुद्ध चार राज्यों को नोटिस जारी किया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नाता प्रथा के विरुद्ध चार राज्यों को नोटिस जारी किया 

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने 'नाता प्रथा' के खिलाफ़ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और गुजरात को नोटिस जारी किया है. इस प्रथा में परिवार शादी के नाम पर अपनी बेटियों को बेच देते हैं।

आयोग ने इस प्रथा को खत्म करने की अपील की है और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से भी कार्रवाई की मांग की है. आयोग ने इन राज्यों और मंत्रालय से आठ सप्ताह के अंदर इस मामले में उठाए गए कदमों की रिपोर्ट मांगी है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नाता प्रथा के विरुद्ध चार राज्यों को नोटिस जारी किया

आयोग ने इस प्रथा के बारे में कुछ और बातें कही हैं:

'नाता प्रथा' बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है।

इस प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने की ज़रूरत है।

इस प्रथा में महिलाओं को मजबूर करने वाले लोगों पर मानव तस्करी से जुड़े कानूनों के तहत मुकदमा चलाना चाहिए।

इस प्रथा से जुड़े मामलों को पंजीकृत करने के लिए गांव स्तर पर एक बोर्ड या समूह बनाया जाना चाहिए।

लड़कियों और महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए जागरूकता पैदा की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को हुई थी. यह एक स्वायत्त विधिक संस्था है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने चार राज्यों- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 2020 के एक मामले का अनुसरण करता है जिसमें एक पिता ने अपनी बेटी को 2.5 लाख में बेच दिया और बाद में उसकी मौत की सूचना मिलने पर उन्होंने आयोग में शिकायत दर्ज की थी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नाता प्रथा के विरुद्ध चार राज्यों को नोटिस जारी किया
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने "नाता प्रथा" के विरुद्ध चार राज्यों को नोटिस जारी किया 

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने 'नाता प्रथा' जिसके तहत राजस्थान के कुछ हिस्सों तथा इससे सटे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात के आस-पास के इलाकों में कुछ समुदायों की लड़कियों को शादी के नाम पर बेचा जाता है, पर गंभीर रुख अपनाया

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने 'नाता प्रथा' जिसके तहत राजस्थान के कुछ हिस्सों तथा इससे सटे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात के आस-पास के इलाकों में कुछ समुदायों की लड़कियों को शादी के नाम पर बेचा जाता है, पर गंभीर रुख अपनाया

एनएचआरसी ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात राज्यों से आठ सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने “नाता प्रथा” के रूप में फैली सामाजिक बुराई जिसके तहत कुछ समुदायों में लड़कियों को राजस्थान के कुछ हिस्सों तथा इससे सटे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात के आस-पास के इलाकों में बिना किसी कानूनी वैधता के या तो स्टांप पेपर पर या शादी के नाम पर बेचा जाता है, को गंभीरता से लिया है। 

महिलाओं और नाबालिग लड़कियों पर 'नाता प्रथा' के अनैतिक और दुराचारी परिणामों को देखते हुए, आयोग ने इसके उन्मूलन और इसे रोकने पर जोर दिया, तदनुसार केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात राज्यों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्हें आठ सप्ताह के भीतर इस संबंध में किए गए या प्रस्तावित उपायों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

आयोग ने ये निर्देश 15 जुलाई, 2020 को एक नाबालिग लड़की के पिता द्वारा की गयी शिकायत में हस्तक्षेप करने के दौरान दिए, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि राजस्थान के सलामगढ़, जिला प्रतापगढ़ में उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया था और इस घटना के बाद लड़की का शव राज्य के दानपुर, जिला बांसवाड़ा में मिला था। आयोग ने अपने अन्वेषण प्रभाग के माध्यम से घटनास्थल पर जाकर मामले की जांच की। 

जांच में पता चला कि लड़की के पिता ने ही 11 जुलाई, 2019 को गांव वालों की मौजूदगी में ‘नाता प्रथा’ के अंतर्गत परिवार वालों की सहमति से एक खरीद सौदे के तहत अपनी बेटी को 2.5 लाख रुपये में एक व्यक्ति को शादी के लिए बेच दिया था। दूल्हे द्वारा 60,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका था और शेष राशि 10 जनवरी, 2020 तक चुकानी थी।

लेकिन, जब वह निर्धारित समय के भीतर बाकी रकम नहीं चुका पाया तो पिता अपनी बेटी को वापस ले आया और 32 हजार रुपये में दूसरे व्यक्ति से उसका सौदा कर दिया। लड़की ने इस पर आपत्ति जताई और अपने पहले पति के साथ रहने के लिए गागरवा चली गयी। उसने बांसवाड़ा के एसपी के समक्ष अपने पिता के खिलाफ शिकायत भी की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पिता शराबी है और पैसे कमाने के लिए उसकी मर्जी के खिलाफ कई लड़कों से उसका सौदा करने की कोशिश कर चुका है साथ ही पिता ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। 

पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और 16 जून 2020 को उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली।

एनएचआरसी द्वारा की गई जांच से पता चला कि पिता ने अपने खिलाफ पुलिस में दर्ज शिकायत पर किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए आयोग में बेटी के अपहरण और हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। अन्वेषण प्रभाग ने लड़की के पिता के खिलाफ उसकी नाबालिग बेटी को बेचने के आरोप में कानूनी कार्रवाई करने और लड़की की शिकायत पर पुलिसकर्मियों द्वारा कोई कार्रवाई न करने के लिए दानपुर के पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का सुझाव दिया। 

घटना स्थल पर जाकर जांच करने वाली एनएचआरसी की अन्वेषण टीम ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य सरकार को ‘नाता प्रथा’ की सामाजिक बुराई को रोकने के लिए एक कानून बनाना चाहिए।

इसके बाद 23 जनवरी, 2020 को आयोग ने राजस्थान में लड़कियों को बेचे जाने के मामले की विस्तृत जांच करने हेतु अपने विशेष प्रतिवेदक को नियुक्त किया। उन्होंने इस सामाजिक बुराई को बहुआयामी रणनीति के माध्यम से दूर करने की तत्काल आवश्यकता पर भी जोर दिया, क्योंकि इस प्रकार की घटना मूलभूत मानव अधिकारों का उल्लंघन है। आयोग ने इस संबंध में उपाय सुझाने के लिए मामले को अनुसंधान प्रभाग को भी भेजा।

अनुसंधान विंग ने मामले का अवलोकन किया और निष्कर्ष दिया कि ‘नाता प्रथा’ वेश्यावृत्ति के आधुनिक रूपों के समान है। विभिन्न उपायों के साथ, इसने सुझाव दिया कि कानून बनाने के अलावा, महिलाओं को ‘नाता प्रथा’ के लिए मजबूर करने वाले व्यक्तियों पर मानव दुर्व्यापार से संबंधित कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए और इस खतरे को रोकने के लिए पाक्सो अधिनियम के सम्बंधित प्रावधान के तहत नाबालिग लड़कियों को बेचने के संदर्भ में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। 

इसने लड़कियों और महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए जागरूकता पैदा करने और शिक्षा और रोजगार प्रदान करने के अलावा ‘नाता प्रथा’ के मामलों को दर्ज करने के लिए गाँव स्तर पर एक बोर्ड या समूह बनाने का भी सुझाव दिया।

आयोग ने 18 मार्च, 2024 को केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ ये जानकारी साझा की, उनका भी यही मत था कि ‘नाता प्रथा’ महिलाओं के लिए अपमानजनक है और इसे समाप्त करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नाता प्रथा के विरुद्ध चार राज्यों को नोटिस जारी किया
Current Affairs 2024 

1. यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद किस देश ने मध्यावधि चुनावों की घोषणा की है ?

1. फ्रांस 

2. ब्रिटेन 

3. जर्मनी 

4. इटली 

Ans - 1

फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन में यूरोपीय संसद के मतदान में अपनी प्रतिद्वंद्वी मरीन ले पेन की बड़ी जीत के मद्देनज़र जून महीने के अंत में संसदीय चुनाव की घोषणा की है।

संसद को भंग करने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि मतदान के दो चरण 30 जून और 7 जुलाई को होंगे, जबकि ओलंपिक 26 जुलाई 2024 से शुरू होगा।

यूरोपीय संघ के चुनावों का परिणाम "यूरोप की रक्षा करने वाली पार्टियों के लिए अच्छा परिणाम नहीं है।"

2. चर्चा में रही आत्मकथा "सोर्स कोड" का संबंध किससे है ?

1. बिल गेट्स 

2. जैफ बेज़ोस 

3. एलन मस्क 

4. वॉरेन बफे

Ans - 1

माइक्रोसॉफ्ट के सहसंस्थापक बिल गेट्स ने अपनी बहुत ही प्रतीक्षित आत्मकथा, "सोर्स कोड : माई बिगनिंग्स" की घोषणा की है।

4 फरवरी 2025 को यह पुस्तक बाजार में आने वाली है।

"सोर्स कोड" उनके प्रारंभिक जीवन में उनके सफर का अन्वेषण करेगी, जो एक बेचैन युवा के रूप में अवस्थित चुनाैतियों का सामना करता है।

3. पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है ?

1. मेट पैविक 

2. अलेक्जेंडर ज़ेवरेव 

3. कार्लोस अल्कराज़ 

4. मार्सेलो एलेवारो 

Ans - 3 

फ्रेंच ओपन के 123वें संस्करण में स्पेन के कार्लोस अल्काराज़ गार्फिया ने पेरिस में रोलैंड गैरोस में अपना पहला फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीता।

अल्काराज़ ने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हराया।

4. आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन सा है ?

1. नॉर्वे 

2. पाकिस्तान 

3. पेरू

4. स्लोवाकिया 

Ans - 4 

पेरू और स्लोवाकिया ने नासा के आर्टेमिस समझौते पर वॉशिंगटन मुख्यालय में हस्ताक्षर किए।

ऐसा करने वाला पेरू 41वां और स्लोवाकिया 42वां देश बन गया।

5. मोदी कैबिनेट 3.0 में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है ?

1. शिवराज सिंह 

2. जेपी नड्डा 

3. राजनाथ सिंह 

4. नितिन गडकरी 

Ans - 3 

9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी 3.0 ने 30 कैबिनेट मंत्रियों, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों और 36 राज्य मंत्रियों (MOS) के साथ प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।

मोदी कैबिनेट 3.0 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बनाया गया है।

6. अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 2024 कब मनाया गया है ?

1. 6 जून 

2. 7 जून 

3. 8 जून 

4. 9 जून 

Ans - 4 

9 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाते हैं, जो हमारे समाज में अभिलेखों और अभिलेखागार की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित दिन है।

2007 में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार परिषद (ICA) ने पहल की और आधिकारिक रूप से 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस के रूप में घोषणा की।

विश्व प्रत्यायन दिवस 2024 : 9 जून 

विश्व प्रत्यायन दिवस हर साल 9 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 का विषय "Accreditation: Empowering Tomorrow and shaping the Future" है।

7. फ़ोनपे ने किस देश की कंपनी 'पिकमी' के साथ संपर्क रहित भुगतान के लिए साझेदारी की है ?

1. फ्रांस 

2. नेपाल 

3. श्रीलंका 

4. यूएई 

Ans - 3 

फ़ोनपे ने श्रीलंका में भारतीय यात्रियों के लिए सहज UPI- आधारित QR भुगतान सक्षम करने के लिए श्रीलंका के अग्रणी राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म 'पिकमी' के साथ अपने सहयोग की घोषणा की।

8. एशियाई बैंकर द्वारा 'बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर' पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है ?

1. RBI

2. SEBI

3. IREDA

4. FICCI

Ans - 2 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में 'बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर' का पुरस्कार मिला है।

यह पुरस्कार हांगकांग में आयोजित एक समारोह में SEBI के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय ने प्राप्त किया।

9. भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित 'हीलब्रॉन नेकरकप चैलेंजर' का एकल खिताब जीता है ?

1. नॉर्वे 

2. जर्मनी 

3. डेनमार्क 

4. इटली 

Ans - 2 

भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने जर्मनी में हीलब्रॉन नेकरकप चैलेंजर जीता।

उन्होंने पुरुष एकल खिताबी मुकाबले में स्विट्जरलैंड के अलेक्ज़ेंडर रिटशर्ड को हराया।

उन्होंने लाइव एटीपी रैंकिंग में 18 पायदान चढ़कर 77वीं सर्वकालिक उच्च विश्व रैंकिंग भी हासिल की।

10. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस प्रथा के विरुद्ध चार राज्यों को नोटिस जारी किया है ?

1. शादियों में अफीम का प्रयोग 

2. नाता प्रथा 

3. बाल विवाह प्रथा 

4. दहेज प्रथा 

Ans - 2 

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने चार राज्यों - उत्तर प्रदेश , मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को 'नाता प्रथा' के विरुद्ध नोटिस जारी किया है।

11 जुलाई 2019 को ग्रामीणों द्वारा देखे गए 'नाता प्रथा' साैदे के हिस्से के रूप में, दूल्हे ने ₹60,000 का भुगतान किया।













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