केंद्र सरकार का फैसला :अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हब बनेगा

Uttar Pradesh Current Affairs|केंद्र सरकार का फैसला :अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हब बनेगा

केंद्र सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हब बनाने की दी मंजूरी

मंदिर पर आतंकी हमले को लेकर धमकियां मिलती रहती हैं, ऐसे में मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने यहाँ NSG की यूनिट शुरू करने का फैसला लिया है। अभी श्रीराम जन्मभूमि परिसर और मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी विशेष सुरक्षा बल - #SSF के हाथों है जबकि अभी मंदिर की सुरक्षा में 200 से अधिक जवान तैनात हैं।

राम मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनेगा एनएसजी का हब

अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की सुरक्षा और आतंकी खतरों को ध्यान में रखते हुए यहां नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हब बनेगा। आतंकी खतरे से निपटने को लेकर केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। अयोध्या में NSG हब में ब्लैक कैट कमांडो की तैनाती की जाएगी।

NSG को अयोध्या में आतंकवाद विरोधी और अपहरण रोधी अभियानों का विशिष्ट दायित्व सौंपा जाएगा। केंद्र सरकार अयोध्या में NSG का इंटीग्रेटेड हब बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। अभी राम मंदिर की सुरक्षा में CRPF, UPSSF व PAC के जवान तैनात हैं। मंदिर की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है।

PAC की 8 कंपनी हैं। ATS की यूनिट, सुरक्षा बलों की रिजर्व यूनिट भी रहती है। UP STF ने भी यूनिट तैनात कर रखी है। मंदिर के पास का इलाका यलो जोन है जो सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है।

पूर्व DGP A K Jain ने कहा कि अयोध्या में जमीन की मांग की गई है। यह प्रयास प्राण प्रतिष्ठा के पहले से चल रहा है। CRPF व UP SSF को वहां जमीन मिल भी चुकी है।

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विद्युत ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CDA) के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिताओं द्वारा ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है।

उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड वित्त वर्ष 2024 में 220 KV या अधिक क्षमता वाली 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का विस्तार किया, जो अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक है।

गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस वित्त वर्ष में 898 सर्किट किलोमीटर के साथ दूसरे स्थान पर है।

गुजरात राज्य के बाद ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व बिहार का स्थान है।

उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का पहला संस्करण

उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का पहला संस्करण नोएडा इंडोर स्टेडियम, नोएडा में आयोजित किया जाएगा।

इसका आयोजन यूपी कबड्डी एसोसिएशन के सहयोग से 11 जुलाई से 25 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा।

इस लीग में उत्तर प्रदेश की 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें यमुना योद्धा, नोएडा निंजा, काशी किंग, अवध रामदूत, ब्रिज स्टार्स, संगम चैलेंजर्स, अयोध्या वॉरियर्स और गंगा किंग्स ऑफ़ मिर्ज़ापुर की टीमें हिस्सा लेंगी।

इस प्रतियोगिता के लिए प्रत्येक टीम में 15 खिलाड़ी होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य क्षेत्रों से कुल 120 प्रतिभागी शामिल होंगे।

उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग के आयोजन से खेलों को बढ़ावा प्राप्त होगा और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक उत्कृष्ट मंच प्राप्त होगा।

'कलाम' नामक ड्रोन

हाल ही में उत्तर प्रदेश स्तिथ प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वैज्ञानिक ने 'कलाम' नामक ड्रोन विकसित किया है।

यह ड्रोन 100 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के ठिकानों को खत्म करने में सक्षम है। यह 4 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी लंबाई 1.8 मीटर है, यह ड्रोन 6 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है।

इस ड्रोन को आईआईटी, कानपुर के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों की टीम ने तैयार किया है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम एपीजेके 6सी 100 रखा है। यह ड्रोन रात के समय भी उड़ान भर सकता है।

यह ड्रोन एआई से भी स्वयं संचालित हो सकता है। अर्थात दुश्मन द्वारा इसके जीपीएस को ब्लॉक करने पर भी यह अपने लक्ष्य को खत्म करने में सक्षम है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में कार्य कर रहा है और नए-नए इनोवेशन तकनीक उत्पाद विकसित कर रहा है।

उत्तर भारत का पहला एडवांस डायबिटिक सेंटर

उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (SGPGI) में उत्तर भारत का पहला एडवांस डायबिटिक सेंटर स्थापित किया गया है।

यह सरकारी क्षेत्र में उत्तर भारत का पहला सेंटर है। सरकारी क्षेत्र में अभी तक ऐसा सेंटर सिर्फ चेन्नई में ही स्थित था।

इस सेंटर के निर्माण और उपकरण में कुल 80 करोड़ की लागत आई है। इस सेंटर में 40 बेड की सुविधा प्रदान की गई है।

इस सेंटर का लक्ष्य ब्लड शुगर रोगियों को एक छत के नीचे सभी तरह की उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है।

ब्लड शुगर के रोगियों को मल्टी ऑर्गन डिजीज का खतरा होता है। इसके इलाज के लिए उन्हें अलग-अलग विभागों में जाना पड़ता है। इस सेंटर के शुरू होने से उन्हें एक जगह ही सारी सुविधाएं प्राप्त होगी।

शिवालिक पार्क का निर्माण

धर्म और अध्यात्म की नगरी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शिवालिक पार्क का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है।

इस पार्क में भारत के 30 राज्यों के संस्कृति व सभ्यता की झलक एक साथ देखने को मिलेगी।

इस पार्क का निर्माण प्रयागराज के अरैल क्षेत्र में 12 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए नगर निगम ने 25 करोड रुपए का बजट तैयार किया है।

यह शिवालिक पार्क देश का अपनी तरह का पहला पार्क होगा इस पार्क की डिजाइन भारत के मानचित्र के आकार की बनाई जाएगी तथा पाक के चारों ओर 1 मीटर चौड़ी झील का निर्माण किया जाएगा।

इस पार्क में विभिन्न राज्यों की प्रमुख स्थापत्य कृतियों के साथ-साथ उस राज्य के फूड स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इस पार्क में धार्मिक और औषधि महत्व वाले पौधे भी लगाए जाएंगे।

गंगा नदी डॉल्फिन की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य

उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राज्य की जलीय प्रजाति के रूप में नामित करके इसकी सुरक्षा के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं।

मीठे पानी की अधिकांश डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए इनकी सुरक्षा और संरक्षण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की बनती है।

यूपी के सभी जिलों में तैयार होंगी फोरेंसिक लैब

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में भारतीय न्याय संहिता से जुड़े तीन नए कानूनों को लागू करने पर जोर देते हुए कहा कि कोर्ट में पेशी के लिए हर जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होनी चाहिए।

इसके लिए फोरेंसिक इंस्टीट्यूट , लखनऊ का सहयोग लिया जाए।

रेंज स्तर पर स्थापित सभी फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में हर जरूरी संसाधन की उपलब्धता कराई जाए और सभी 75 जिलों में फोरेंसिक लैब स्थापित कराएं।

यह कार्य शीर्ष प्राथमिकता पर रखना होगा। साथ ही उन्होंने इस कानूनों को लागू करने के लिए दर्जन भर अधिनियम, नियमावली, प्रक्रिया, शासनादेशों में जरूरी बदलाव तेजी से करने के निर्देश दिए।

शोध व नवाचार को बढ़ावा देगा गोरखनाथ विवि

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्नयन, शोध-अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ने अहम पहल की है।

विवि प्रशासन में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय (CUSB) के साथ समझौता (MoU) किया है। गुरुवार को इस MoU का आदान-प्रदान CUSB के कुलपति प्रोफेसर केएन सिंह और गोरखनाथ विवि के कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेई ने किया।

दोनों विश्वविद्यालयों ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के दृष्टिगत संयुक्त शोध परियोजनाओं, छात्रों के कौशल विकास एवं क्षमता संवर्धन के लिए साझा शैक्षिक क्रियाकलापों के साथ संकाय विनिमय व अन्य कई गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए समझौता करार किया है।

CUSB के कुलपति प्रोफेसर के एन सिंह ने कहा है कि दोनों विश्वविद्यालयों ने मिलकर उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए एक नई शुरुआत की है।

आईआईटी बीएचयू में फैकल्टी इंडक्शन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा प्रायोजित मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत IIT(BHU), वाराणसी में 24 दिवसीय फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया।

इस गहन कार्यक्रम में पूरे भारत से 40 प्रतिष्ठित संकाय सदस्य भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना और शैक्षणिक कौशल को बढ़ाना है।

मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम :

इसका उद्देश्य पूरे भारत में 15 लाख शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है।

कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण प्रदान करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

मानव संसाधन विकास केन्द्रों (HRDC) का नाम बदलकर मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र करने की भी घोषणा की गई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

यह 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा एवं अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण तथा रखरखाव के लिए वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक वैधानिक निकाय बन गया।

UGC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

BHU के SWAYAM कार्यक्रम में नए पाठ्यक्रम जोड़े गए

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों ने 2024 सत्र के लिए स्वयं (SWAYAM) कार्यक्रम के लिए 15 नए पाठ्यक्रम विकसित किए हैं। पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित किए गए हैं।

इन पाठ्यक्रमों में प्रबंधन, वाणिज्य, विज्ञान, चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और दर्शनशास्त्र जैसे विभिन्न विषय शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों की शुरुआत के साथ BHU ने पहली बार ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश किया है।

यह पहल न केवल BHU की शैक्षिक पेशकश को समृद्ध करेगी बल्कि सभी के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के व्यापक लक्ष्यों का भी समर्थन करेगी।

पाठ्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर द्वारा प्रदान की जाती है तथा यह शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं (SWAYAM) कार्यक्रम का उद्देश्य सभी व्यक्तियों का सर्वोत्तम शिक्षण और सीखने के संसाधन उपलब्ध कराना है, चाहे उनकी भौगोलिक स्थिति या संस्थागत संबद्धता कुछ भी हो।

स्वयं (SWAYAM) कार्यक्रम

स्टडी वेब्स आफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (SWAYAM) को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 9 जुलाई 2017 को ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एकीकृत मंच और पोर्टल प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था। जिसमें सभी उच्च शिक्षा विषय और कौशल क्षेत्र के पाठ्यक्रम शामिल हैं।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के प्रत्येक छात्र को सस्ती कीमत पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो।

देश भर में सैकड़ो संस्थाओं के शिक्षाविद वरिष्ठ स्कूली शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक लगभग सभी विषयों में SWAYAM के माध्यम से बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (MOOC) की पेशकश शामिल है।

उत्तर प्रदेश के जिलों में भूजल स्तर में सुधार

नमामि गंगे एवं जलापूर्ति अनुभाग - 3 की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रयागराज समेत प्रदेश के 32 ज़िलों में भूजल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। जिससे इन ज़िलों में क्रिटिकल ज़ोन की संख्या कम हो गई है।

मुख्य बिंदु

प्रयागराज के भूजल विभाग ने बताया कि वे यह निर्धारित करने के लिए विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण करते हैं कि कोई ज़िला सुरक्षित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल और अधिक पानी निकाले गए ज़ोन में आता है या नहीं।

सबसे महत्वपूर्ण महत्व निकाले गए पानी की कुल मात्रा तथा पुनर्भरण के साथ इसका तुलना है। गहन वार्षिक मूल्यांकन के बाद, वे प्रत्येक जिले की तदनुसार वर्गीकृत करते हैं।

राज्य में जो जिले सुरक्षित जोन में है उनमें प्रयागराज प्रतापगढ़, कौशांबी, फतेहपुर, वाराणसी, जौनपुर, आगरा फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, बदायूं चित्रकूट, महोबा, कानपुर नगर, कन्नौज, मेरठ, बागपत बुलंदशहर, गौतम बुध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मिर्जापुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, संभल, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली शामिल हैं।

नमामि गंगे कार्यक्रम

नमामि गंगे कार्यक्रम संरक्षण मिशन है , जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 'फ्लैगशिप कार्यक्रम' के रूप में अनुमोदित किया गया था, ताकि प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प के दोहरी उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

यह जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन में निवेश हेतु तैयारी

उत्तर प्रदेश सरकार नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (16,000 करोड रुपए से अधिक) के निजी निवेश का लक्ष्य बना रही है।

विमानन प्रशिक्षण, विमान रखरखाव और एयरो-स्पोर्ट्स जैसी सहायक गतिविधियों को बढ़ावा देने के अलावा, प्रस्तावित निवेश का उपयोग मौजूदा हवाई पट्टियाें को विकसित तथा उन्नत करने के लिए किया जा सकता है।

प्रमुख क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) के तहत, तत्काल विकास के लिए चिन्हित 14 सरकारी हवाई पट्टियाें के अलावा, राज्य 225 मार्गो को चालू करने के लिए कदम उठा रहा है।

6 हवाई पट्टियाें अर्थात अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट,श्रावस्ती मुरादाबाद और सोनभद्र को RCS के तहत उड़ानों को संभालने के लिए उन्नत किया जा रहा है।

राज्य ने हवाई पट्टियाें के आधुनिकीकरण, भूमि अधिग्रहण और अन्य के लिए नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे हेतु चालू वित्त वर्ष 2024-25 (FY-25) में लगभग 28,000 करोड रुपए का बजट आवंटित किया है।

उत्तर प्रदेश में वित्त वर्ष 24 में यात्रियों की संख्या में 20% की वृद्धि देखी गई जो अवकाश और व्यावसायिक पर्यटन में विमानन विकास में तीव्र वृद्धि का संकेत है।

रकार सार्वजनिक - निजी भागीदारी (PPP) मोड के तहत प्रमुख पर्यटक आकर्षण स्थलों में हेलीकॉप्टर टैक्सियों को भी बढ़ावा दे रही है।

वर्ष 2023 में अप टूरिज्म ने आगरा और मथुरा के बीच 30 वर्षों के लिए हेलिपोर्ट संचालित करने हेतु राजस एयरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

UP सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है, वर्ष 2023 में पर्यटकों की आमदनी में 50% की वृद्धि दर्ज करते हुए 480 मिलियन तक पहुंच गया है।

अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार

उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद की 18 वर्षीय पिंक ई-रिक्शा चालक आरती को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

यह पुरस्कार इंग्लैंड के लंदन में प्रसिद्ध बकिंघम पैलेस में एक कार्यक्रम के दौरान यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा प्रदान किया गया।

आरती को यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति योजना के तहत पिंक ई-रिक्शा पहल द्वारा अपने काम के साथ अन्य युवा लड़कियों को प्रेरित करने के लिए प्रदान किया गया।

अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध अंग्रेज बैरिस्टर अमल क्लूनी के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार ब्रिटिश चैरिटी प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल द्वारा प्रायोजित है।

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति के तहत पिंक ई- रिक्शा योजना प्रारंभ की है। राज्य सरकार ने पिंक ई-रिक्शा पहल को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगान योजना के साथ जोड़ दिया है।

पिंक ई-रिक्शा योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु और 10वीं पास योग्य महिलाओं को पात्र माना जाता है। इसके तहत महिलाओं को ई-रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। और यातायात नियमों व विनियमों के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है।

ई-रिक्शा योजना के द्वारा महिलाओं को कम ब्याज पर ई- रिक्शा ऋण के साथ 49500 की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश को देश का आईटी हब बनाने की तैयारी

UP को अब देश का सूचना प्रौद्योगिकी (IT) हब बनाने की तैयारी है। विप्रो, टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट व आईआईटी कानपुर व आईआईएम लखनऊ इसके लिए मिलकर एक रोड मैप तैयार करेंगे।

इसमें खास फोकस आईटी आधारित सर्विस सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। सेवा क्षेत्र के विस्तार से रोजगार में भी खासा इजाफा होगा। यूपी सरकार ने राज्य के आईटी व ITES इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के साथ-साथ राज्य को एक प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करेगी।

इसमें नोएडा व ग्रेटर नोएडा की खास भूमिका तो होगी, साथ ही इसका विस्तार मध्य UP व पूर्वांचल तक होगा। मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी नीतियों में बदलाव के लिए निजी आईटी कंपनियों व आईटी विशेषज्ञों को लेकर एक उच्च स्तरीय परामर्श समिति बनाई गई है।

यह उद्योगों के रुझान और जरूर जरूरतों के हिसाब से रणनीति, नीतियां व अन्य अहम पहल चिन्हित करेगी। आईटी सेक्टर में निवेश व उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ निर्यात के लिए संभावित बाज़ारों की पहचान होगी।

उद्योग एकेडमिक सहयोग को बढ़ावा देकर नवाचार और अनुसंधान संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जाएगा। आईटी सेक्टर निजी क्षेत्र में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता माना जाता है।

अब आईटी सिटी, आईटी पार्क तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक ब्लॉकचेन, बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग तथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाएगा।

आईआईटी कानपुर में उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

उत्तर प्रदेश स्तिथ IIT कानपुर में DRDO की उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है।

इस केंद्र में अगली पीढ़ी की रक्षा प्रौद्योगिकियों में अतः विषम अनुसंधान किए जाएंगे।

इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना IIT कानपुर और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के सहयोग से स्थापित किया गया है।

DRDO देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रहा है। जो अनुभवी और प्रतिभाशाली विद्वानों के माध्यम से शैक्षणिक वातावरण में प्रौद्योगिकी विकास की सुविधा के लिए एवं पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित कर रहा है।

यह नया केंद्र इलेक्ट्रानिक्स, नैनोमेटेरियल, मैटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग और बायो इंजीनियरिंग में अनुसंधान एवं विकास क्षेत्रों की पहचान पर केंद्रित अनुसंधान का नेतृत्व करेगा।

उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत परियोजनाओं में तेजी

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए घाटमपुर और ओबरा C ताप विद्युत परियोजनाओं के कार्य में तेज़ी ला रही है।

इन परियोजनाओं के लिए संयुक्त पूंजीगत व्यय (Capex) 32,000 करोड रुपए से अधिक है।

घाटमपुर परियोजना (1980 मेगावाट) की अनुमानित लागत 19,006 करोड रुपए है और इसका विकास नेवेली उत्तर प्रदेश पावर (NUPPL) द्वारा किया जा रहा है।

घाटमपुर परियोजना की सभी तीन इकाइयों के सत्र 2024- 25 में चालू होने की उम्मीद है , जिसमें राज्य को विद्युत उत्पादन का 75% प्राप्त होगा।

ओबरा C थर्मल पावर प्लांट (1320 मेगावाट) की लागत कीमतों और विनियम दरों में परिवर्तन के कारण बढ़ गई।

राज्य ओबरा की बढ़ी हुई लागत का 70% हिस्सा उधार के माध्यम से पूरा करेगा, जबकि शेष 30% हिस्सा शेयर पूंजी के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

राम मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनेगा एनएसजी का हब

ई-पत्रिका काशी प्रतिबिंब का किया विमोचन

पू. रेलवे वाराणसी मंडल के राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक बुधवार को लहरतारा स्थित डीआरएम भवन के भारतेंदु सभागार कक्ष में हुई। डीआरएम विनीत कुमार श्रीवास्तव ने अध्यक्षता की।

राजभाषा विभाग की ओर से 'काशी प्रतिबिंब' ई-पत्रिका का विमोचन किया गया। तकनीकी गोष्ठी के अंतर्गत चिकित्सा विभाग की ओर से प्रस्तुति दी गई। मुख्य वक्ता डॉ नीरज कुमार थे। इसमें ADRM रोशन लाल यादव आदि रहे।

उत्तर प्रदेश में पहली बार पर्यटकों की संख्या का किया जा रहा है सर्वे

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वाधान में पहली बार सूबे के प्रत्येक जिले में स्थित महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या का वास्तविक आकलन कराने के लिए सर्वे किया कराया जा रहा है।

इस सर्वे का कार्य दो चरणों में किया जा रहा है, पहले चरण का सर्वे 1 जून से 30 जून तक तथा दूसरे चरण का सर्वे एक वर्ष तक (अगस्त 2024 से जुलाई 2025) चलेगा।

सर्वे की जिम्मेदारी नई दिल्ली की संस्था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट (AIILSG) को सौंपी गई है। इसके जरिए मंत्रालय यह पता लगाने का प्रयास करेगा कि पर्यटन से सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना योगदान मिल रहा है।

मंत्रालय की पहल पर प्रयागराज में 10 पर्यटन स्थल चिन्हित किए गए हैं। इन स्थलों की जानकारी सर्वे टीम के सुपरवाइजर को उपलब्ध करा दी गई है। यह अपनी रिपोर्ट और पर्यटकों का डाटा संबंधित कार्यादारी संस्था को भेजेगी।

उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म हब

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में चित्रकूट स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व को प्रमुख इको पर्यटन स्थल में परिवर्तित करने की घोषणा की है।

इस योजना में टाइगर रिजर्व के भीतर पर्यटक सुविधाओं के उन्नयन और आसपास के बफर जोन में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 38 लाख रुपए आवंटित किये है।

230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है।

उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के अंतर्गत यहां पर्यटन सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत टेंट सिटी विकसित किया जा रहा है।

इस योजना के द्वारा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं का विकास होगा और आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी।

सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य

बाघों की संख्या के प्रमाण मिलने के बाद, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित करने की घोषणा की गई है।

यह उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व होगा जो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, श्रावस्ती और गोंडा जिले में फैला हुआ है।

यह घोषणा पीलीभीत टाइगर रिजर्व की 10वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान की गई।

इसके घोषणा से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को प्रदेश के चौथे बाघ अभ्यारण्य की मंजूरी प्रदान की थी।

उत्तर प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व : अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व हैं।

सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य में 452 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे वर्ष 1998 में वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था।

29 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व बाग दिवस मनाया जाता है, भारत में बाघों की संख्या 3682 है जिसमें मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक 785 बाघ हैं।

अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय

पूजा तोमर, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप (UFC) जीतने वाली पहली भारतीय मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर है , इनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है इन्हें 'साइक्लोन' उपनाम से भी जाना जाता है।

पूजा तोमर का संबंध उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है इन्होंने वर्ष 2023 में UFC कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर पहली भारतीय महिला बनकर रिकॉर्ड बनाया था।

पूजा तोमर ने UFC लुइसविले 2024 में ब्राजील की रेयान डॉस सैंटोस को हराकर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीती। यह चैंपियनशिप अमेरिका के लुइसविले में आयोजित की गई।

पूजा तोमर ने महिलाओं के स्ट्रॉवेट डिवीजन में पहले मुकाबले में 30-27 , 27-30 और 29-28 के स्कोर के साथ यह मुकाबला जीता है।

यूएफसी, मिश्रित मार्शल आर्ट का दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। इसमें मार्शल आर्ट के विभिन्न खेलों का मिश्रण होता है , जिसमें दुनिया के शीर्ष फाइटर हिस्सा लेते हैं।

उड़ान कार्यक्रम का शुभारंभ

उत्तर प्रदेश में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ने 'उड़ान' कार्यक्रम शुरू किया है।

यह कार्यक्रम ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।

आईआईटी, कानपुर में स्थित स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इन्नोवेशन सेंटर ने आईआईटी कानपुर स्थित मानवरहित हवाई वाहनों के क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और डिजाइन के लिए उत्कृष्टता केंद्र, जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है, और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

उड़ान कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष 20 स्टार्टअप का चयन किया जाएगा और उनके निर्माण क्षमता के लिए दो समूहों में बांटा जाएगा , तथा प्रत्येक समूह के 6 स्टार्टअप को प्रति वर्ष ₹3 लाख रुपए की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी।

इन स्टार्टअप को स्टार्टअप इनक्यूबेशन एंड इन्नोवेशन सेंटर, आईआईटी कानपुर में इनक्यूबेट किया जाएगा, जिससे उन्हें आधुनिक अनुसंधान एवं विकास सुविधाएँ, तकनीकी सलाह और वित्तपोषण के अवसर और मूल्यवान उद्योग संबंध प्राप्त होंगे।